छगन भुजबळांना नेमकी कोणत्या प्रकरणात अटक?

मुंबई : इन्फोर्समेंट डिरोक्टरेट म्हणजे अंमलबजावणी संचलनालयाने माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना अटक केली आहे. ईडी तपास करत असलेलं प्रकरण मनी लाँडरिंग म्हणजे पैशाच्या अफरातफरीचं म्हणजेच ब्लॅकमनी व्हाईट करण्याचं आहे. छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या वेगवेगळ्या मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात सरकारला तब्बल 880 कोटी रुपयांचा फटका बसला. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालय करत आहे.

हवाला किंवा अन्य मार्गाने रोख रक्कम (ब्लॅकमनी) देशांतर्गत किंवा देशाबाहेर पाठवणं आणि त्याबदल्यात व्हाईट मनी छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांच्या मालकीच्या कंपन्यात पाठवणं असं हे एकूण प्रकरण आहे. भुजबळ यांच्याकडे असेलल्या रु. 870 कोटी एवढ्या कथित ब्लॅकमनीपैकी फक्त 114 कोटी रुपयांचा हिशेब मिळत आहे. अन्य रुपयांचा काहीच तपास किंवा माग लागत नाही. यासाठीच ईडीने छगन भुजबळ यांना अटक केली आहे.

छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री तसंच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना जे वेगवेगळे प्रकल्प मंजूर केले आणि त्याच्या निविदा आणि कंत्राटे वेगवेगळ्या कंपन्यांना दिले, त्यामधून त्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ झाला असाही आरोप आहे. हा आर्थिक लाभ त्यांनी वैध बनवण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले त्याचा तपास ईडी करत आहे. यामध्ये भुजबळांकडून मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमा देशभरातील वेगवेगळ्या लोकांना देण्यात आल्या, त्यानंतर त्या रकम व्हाईट करुन म्हणजे वैध करुन पुन्हा भुजबळ यांच्याच कंपनीत गुंतवण्यात आल्या.

थोडक्यात, ‘अ’ या व्यक्तीकडे असलेला ब्लॅक मनी किंवा रोख रक्कम त्याने ‘ब’ या व्यक्तीला द्यायची, त्या बदल्यात ‘ब’ हा व्यक्ती त्या रकमेचा चेक किंवा डीडी (कायदेशीर मार्ग) ‘अ’ या व्यक्तीला किंवा त्याच्या कंपनीला द्यायचा. म्हणजे ‘अ’ व्यक्तीकडे असलेली रक्कम ‘ब’ या व्यक्तीने व्हाईट करुन दिली. ‘ब’ व्यक्तीने ‘अ’ व्यक्तीला किंवा त्याच्या कंपनीला चेक किंवा डीडी द्यायचा तर ही रक्कम कशाच्या बदल्यात दिली हेही सांगावं लागतं. म्हणजे काहीतरी खरेदी किंवा विक्री होणं आवश्यक असतं. बऱ्याचदा अशी खरेदी किंवा विक्री अव्वाच्या सव्वा किंमतीला म्हणजे एखाद्या वस्तूचं तेवढं नैसर्गिक किंवा वैध मूल्य नसतानाही दिलं जातं.

खरंतर काळापैसा पांढरा करण्यासाठी त्यावर चुकवलेला कर आणि दंड भरावा लागतो, तसंच त्या पैशांचा स्रोत सांगावा लागतो. काळा पैसा पांढरा करण्याचा हा वैध आणि कायदेशीर मार्ग. या मार्गाने सरकारला मोठं उत्पन्न मिळतं. त्याऐवजी हवालासारख्या माध्यमातून पैशाचा व्यवहार झाल्यामुळे सरकारचं उत्पन्न बुडतं.

ईडीच्या सुत्रांकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भुजबळाच्या कथित मनी लाँडरिंगचा तपास करताना, त्यांनी भुजबळांच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित अनेक कर्मचारी, संचालक आणि चार्टर्ड अकाऊंटट यांच्याही जबान्या घेतल्या आहेत.

इन्फोर्समेंट डिरोक्टरेट म्हणजे अंमलबजावणी संचलनालयाने माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना अटक केली आहे. ईडी तपास करत असलेलं प्रकरण मनी लाँडरिंग म्हणजे पैशाच्या अफरातफरीचं म्हणजेच ब्लॅकमनी व्हाईट करण्याचं आहे. छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या वेगवेगळ्या मनी लाँडरिंगच्या प्रकरणात सरकारला तब्बल 880 कोटी रुपयांचा फटका बसला. भुजबळ यांच्यावर होत असलेल्या अनेक गैरव्यवहारांच्या प्रकरणांपैकी फक्त या एकाच प्रकरणाचा तपास अंमलबजावणी संचलनालय करत आहे.

हवाला किंवा अन्य मार्गाने रोख रक्कम (ब्लॅकमनी) देशांतर्गत किंवा देशाबाहेर पाठवणं आणि त्याबदल्यात व्हाईट मनी छगन भुजबळ आणि कुटुंबीयांच्या मालकीच्या कंपन्यात पाठवणं असं हे एकूण प्रकरण आहे. भुजबळ यांच्याकडे असेलल्या रु. 870 कोटी एवढ्या कथित ब्लॅकमनीपैकी फक्त 114 कोटी रुपयांचा हिशेब मिळत आहे. अन्य रुपयांचा काहीच तपास किंवा माग लागत नाही. यासाठीच ईडीने छगन भुजबळ यांना अटक केली आहे.

छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री तसंच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना जे वेगवेगळे प्रकल्प मंजूर केले आणि त्याच्या निविदा आणि कंत्राटे वेगवेगळ्या कंपन्यांना दिले, त्यामधून त्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लाभ झाला असाही आरोप आहे. हा आर्थिक लाभ त्यांनी वैध बनवण्यासाठी जे मार्ग अवलंबले त्याचा तपास ईडी करत आहे. यामध्ये भुजबळांकडून मोठ्या प्रमाणावर रोख रकमा देशभरातील वेगवेगळ्या लोकांना देण्यात आल्या, त्यानंतर त्या रकम व्हाईट करुन म्हणजे वैध करुन पुन्हा भुजबळ यांच्याच कंपनीत गुंतवण्यात आल्या.

थोडक्यात, ‘अ’ या व्यक्तीकडे असलेला ब्लॅक मनी किंवा रोख रक्कम त्याने ‘ब’ या व्यक्तीला द्यायची, त्या बदल्यात ‘ब’ हा व्यक्ती त्या रकमेचा चेक किंवा डीडी (कायदेशीर मार्ग) ‘अ’ या व्यक्तीला किंवा त्याच्या कंपनीला द्यायचा. म्हणजे ‘अ’ व्यक्तीकडे असलेली रक्कम ‘ब’ या व्यक्तीने व्हाईट करुन दिली. ‘ब’ व्यक्तीने ‘अ’ व्यक्तीला किंवा त्याच्या कंपनीला चेक किंवा डीडी द्यायचा तर ही रक्कम कशाच्या बदल्यात दिली हेही सांगावं लागतं. म्हणजे काहीतरी खरेदी किंवा विक्री होणं आवश्यक असतं. बऱ्याचदा अशी खरेदी किंवा विक्री अव्वाच्या सव्वा किंमतीला म्हणजे एखाद्या वस्तूचं तेवढं नैसर्गिक किंवा वैध मूल्य नसतानाही दिलं जातं.

खरंतर काळापैसा पांढरा करण्यासाठी त्यावर चुकवलेला कर आणि दंड भरावा लागतो, तसंच त्या पैशांचा स्रोत सांगावा लागतो. काळा पैसा पांढरा करण्याचा हा वैध आणि कायदेशीर मार्ग. या मार्गाने सरकारला मोठं उत्पन्न मिळतं. त्याऐवजी हवालासारख्या माध्यमातून पैशाचा व्यवहार झाल्यामुळे सरकारचं उत्पन्न बुडतं.

ईडीच्या सुत्रांकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, भुजबळाच्या कथित मनी लाँडरिंगचा तपास करताना, त्यांनी भुजबळांच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित अनेक कर्मचारी, संचालक आणि चार्टर्ड अकाऊंटट यांच्याही जबान्या घेतल्या आहेत.

त्यानुसार भुजबळांचे चार्टर्ड अकाऊंटंट सुनील नाईक यांनी दिलेली माहिती :

छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संपूर्ण मालकीच्या आणि नियंत्रण असलेल्या परवेश कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. आणि आर्मस्ट्राँग एनर्जी प्रा. लि. या दोन कंपन्याचे शेअर्स अव्वाच्या सव्वा किंमतीला म्हणजे तब्बल रु. 990 प्रति शेअर जास्तीचा प्रीमियम आकारुन विकण्यात आले. परवेश कन्स्ट्रक्शनचे तब्बल 75 कोटी रुपये आणि आर्मस्ट्राँग एनर्जीचे तब्बल 50 कोटी रुपये या विक्रीतून भुजबळांच्या कंपन्यांना मिळाले. हा सव्वाशे कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला. या दोन्ही कंपन्याच्या शेअर्सची जी मूळ किंमत होती त्यापेक्षा प्रति शेअर तब्बल 990 रुपये जास्त भावाने ही विक्री झाली.

सुरेश जाजोदिया (मार्केट ऑपरेटर) यांनी दिलेली माहिती :
सुरेश जाजोदिया याने भुजबळांच्या परवेश कन्स्ट्रक्शन आणि आर्मस्ट्राँग एनर्जी या दोन्ही कंपन्याच्या खात्यात तब्बल सव्वाशे कोटींची रक्कम चार्टर्ड अकाऊंटंट सुनील नाईक यांच्या सुचनेनुसार जमा केली. या बदल्यात त्याला रोख रक्कम भुजबळांच्या वांद्रे येथील एमईटी म्हणजे मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टच्या कार्यालयातून मिळणार होती. एमईटीमधून मिळालेली ही रक्कम त्याने कोलकात्यातील एका व्यक्तीला हवालामार्फत पाठवायची होती.

प्रवीण जैन, अनेक कंपन्यांचे नियंत्रक

प्रवीण जैन यांनी भुजबळांचे चार्टर्ड अकाऊंटंट सुनील नाईक यांच्याकडून रोख रक्कम स्वीकारली आणि त्या बदल्यात आर्मस्ट्राँग एनर्जीच्या बँक खात्यात तब्बल साडे दहा (10.50) कोटी रुपये चेकच्या माध्यमातून जमा केल्याचं ईडीला दिलेल्या जबाबात मान्य केलं आहे. प्रवीण जैन यांच्याकडे काम करणाऱ्या प्रभाकर सोगम यांनी अनेकवेळा वांदऱ्यातील एमईटीमध्ये जाऊन अनेक वेळा रोख रकमा कलेक्ट केल्याचं जैन यांनी म्हटलं आहे.

संजीव जैन, कोलकाता स्थित आर्थिक सल्लागार :सुनील नाईक यांच्या निर्देशानुसार, संजीव जैन यांना जवळपास रोख 8 कोटी रुपये मिळाले, त्या बदल्यात त्यांनी परवेश कन्स्ट्रक्शन आणि आर्मस्ट्राँग एनर्जीच्या खात्यात जमा करण्यासाठी चेक जारी केले.

चंद्र शेखर, चार्टर्ड अकांऊटंट :
ईडीतील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चंद्र शेखर या चार्टर्ड अकांऊटंटने भुजबळांच्या मिनुटेक्स प्रोसेसर्स प्रा. लि. आणि मंगल सागो प्रा. लि. या दोन कंपन्यांच्या बँक खात्यासाठी 10.24 कोटी आणि परवेज कन्स्ट्रक्शनच्या खात्यात जमा करण्यासाठी 15.78 कोटी रूपयांचे चेक जारी केले. त्यासाठी परवेश कन्स्ट्रक्शनचे शेअर्सची खरेदी झाल्याचं दाखवण्यात आलं. प्रत्यक्षात ही खरेदी अव्वाच्या सव्वा किंमतीला झाली होती.

ईडीच्या तपासात असंही स्पष्ट झालं की हिंगोरा फिनवेस्ट प्रा. लि. ही कंपनी परवेश कन्स्ट्रक्शनची सर्वात मोठी भागधारक आहे. मात्र हिंगोरा फिनवेस्ट ही कंपनी फक्त कागदावरच आस्तित्वात आहे. भारतात किंवा विदेशात कुठेही या कंपनीचं कसलंच आस्तित्व नाही. कोटक महिंद्रा बँकेने हे ईडीला अधिकृतपणे कळवलं आहे की हिंगोरा फिनवेस्ट कंपनीने दिलेल्या पत्त्यावर कोणतीच कंपनी आस्तित्वात नाही.

म्हणजेच भुजबळ आणि कुटुंबीयांवर जे जे घोटाळ्याचे आरोप झाले आहेत आणि त्यामधून त्यांना जो कथित आर्थिक लाभ झाला. या गैरव्यवहारासाठी त्यांच्यावर लाचलुचपत आणि अन्य तपास यंत्रणांनी गुन्हेही दाखल केले आहेत. त्या आर्थिक लाभांचा माग काढण्याचं काम ईडीने केलं आहे. त्यानुसार ईडीने केलेल्या तपासात, काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी जे व्यवहार कागदावर दाखवण्यात आले, ते सर्व व्यवहार करणाऱ्या कंपन्या प्रत्यक्षात आस्तित्वातच नव्हत्या आणि सर्व व्यवहार फक्त कागदावरच दाखवण्यात आले.

ईडीने हा सर्व तपास करण्यासाठी तब्बल नऊ ठिकाणी छापे टाकले. त्यानंतरच सर्व माहिती उघड झाली.

भुजबळ कुटुंबीयांच्या वेगवेगळ्या कंपन्याच्या संचालकांनी ईडीला दिलेल्या जबाबात हे स्पष्ट केलं आहे की भुजबळ हेच या सर्व कंपन्यांचे सर्वेसर्वा आहेत. तसंच छगन भुजबळ यांच्यावतीने समीर भुजबळ हेच सर्व व्यवहार पाहात होते. त्यांच्या निर्देशानुसारच सर्व व्यवहार झाल्याचं सर्व संचालक ईडीला दिलेल्या जबानीत म्हणतात.

ईडीच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समीर भुजबळ यांनी तपासाच्या कामात कधीच सहकार्य दिलं नाही. जेव्हा त्यांना काळ्या पैशांचा माग आणि स्रोत विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी कसलाही व्यवहार झाला नाही किंवा कुणाकडूनच कसलीच रक्कम कॉन्ट्रॅक्टच्या बदल्यात घेतली नाही, एवढीच माहिती देत राहिले.

आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 50 नुसार समीर भुजबळ यांच्या जबानीत त्यांनी सर्व आरोपांचं खापर चार्टर्ड अकांऊटंट असलेल्या सुनील नाईक यांच्यावर फोडलं आहे. समीर भुजबळ यांच्यामते ते एक सक्रिय राजकारणी असल्यामुळे तसंच नाशिकचे खासदार असल्यामुळे त्यांना कंपन्याच्या दैनंदिन व्यवहारात त्याचं लक्ष नव्हतं. सर्व व्यवहार सुनील नाईक हेच पाहायचे, असंही समीर भुजबळ यांनी जबानीत सांगितलं.